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Tuesday, November 15, 2016

दैनिक समसामयिकी 15 November 2016(Tuesday)

दैनिक समसामयिकी
15 November 2016(Tuesday)
1.आकार ले रहा है नया भारत : प्रणब
• आर्थिक समृद्धि के लिए शांति पर जोर देते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नया भारत आकार ले रहा है और वह पड़ोसी देशों में स्थिरता और विकास चाहता है। उन्होंने यहां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के 36 वें संस्करण का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि आर्थिक समृद्धि के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। 
• भारत का मानना है कि पड़ोसी देशों में स्थिरता बनी रहे और वहां के लोगों का आर्थिक विकास हो।उन्होंने कहा कि भारत की विकास संबंधी नीति ‘‘लोग सबसे पहले’ की है और विकास की अवधारणा सहयोगात्मक भागीदारिता की है। 

• देश का मुख्य एजेंडा क्षेत्रीय सदभावना, शांति और समृद्धि है जिसके तहत आधारभूत ढांचा, संपर्कता, क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्य देखभाल और अन्य विकास परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों से नया भारत आकार ले रहा है। 
• राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुस्तरीय संगठनों में समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम कर रहा है। इसके संयुक्त राष्ट्र से लेकर आर्कटिक परिषद और प्रशांत गठबंधन तक बात की जा रही है। भारत ने हाल में ब्रिक्स और बिम्सटेक में सम्मेलन आयोजित किए हैं और इस विचार को आगे बढ़ाया है। 
• उन्होंने घरेलू अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवाकर पण्राली से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपसी प्रतिस्पर्धा का विकास होगा। इससे निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 
• नवीनीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने के लिए सरकार की सराहना की।व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा और 18 नवंबर तक का समय कारोबारियों के लिए रखा गया है। इसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस वर्ष मेले की मुख्य विषय ‘‘डिजिटल इंडिया’है। मेले में ‘‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम एवं व्यापार तथा उद्योग को सामाजिक आर्थिक विकास के एक इंजन के रूप में दिखाता है। 
• मेले में स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे , जन-धन योजना, स्किल इंडिया, आधार, 175 सोलर मिशन, किसान फसल बीमा, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत), स्टार्ट अप एवं स्टैंड अप अभियान, स्मार्ट सिटी, मॉडल ग्राम आदि को प्रदर्शित किया गया है।
2. भारत-इस्रइल के उच्च शिक्षण संस्थान करेंगे समझौता
• भारत और इस्रइल के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच 17 नवम्बर को 15 या उससे अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसमें भारत के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थानों जिसमें जवाहर लाल नेहरू विविद्यालय, दिल्ली विविद्यालय, मुंबई विविद्यालय समेत कुछ गैर-सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा बनाया जाएगा। 
• भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इस्रइल के शिक्षण संस्थानों के बीच इस समझौता ज्ञापन पर इस्रइल के राष्ट्रपति रूवेन रेवलिन की भारत की यात्रा के दौरान दस्तखत होने हैं। इस्रइल के राष्ट्रपति सोमवार से भारत की यात्रा पर हैं।
• भारत में इस्रइल के राजदूत डेनियल कारमोन ने बताया कि हिब्रू विविद्यालय, तेलअबीब विविद्यालय, टेक्निओन विविद्यालय और बोर्शिना विविद्यालय के साथ भारत के कई उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच इस समझौता ज्ञापन पर दस्तखत होंगे। इसके आलवा कई अन्य विविद्यालय भी इस मुहिम का हिस्सा होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि भी की है। 
• मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत ने इस्रइल के साथ कृषि, सिंचाई, वाटर ट्रीटमेंट और खारे पानी को मीठे पानी में बदलने समेत तमाम क्षेत्रों मे इस्रइल की सरकार के साथ समझौते के माध्यम से मदद चाहता है। लेकिन 17 नवम्बर को होने वाले समझौते में शोध और दोनों देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को एक दूसरे देश भेजा जाएगा। 
• मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न विभाग जैसे कि विविद्यालय अनुदान आयोग का भी बड़ी भूमिका होगी। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के इन उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं उसमें विशेष बात यह होगी कि इस मौके पर इस शिक्षण संस्थानों के कुलपति भी मौजूद रहेंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से दोनों देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों की मौजूदगी में इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे।
3. भारत और जापान के परमाणु समझौते पर चीन का रुख नरम
• भारत और जापान के बीच हाल में हुए परमाणु समझौते पर चीन का रुख नरम पड़ा है। विदेश मंत्रलय ने इस पर सधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संपन्न करार को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। 
• चीन ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो एबी ने शुक्रवार को करार पर हस्ताक्षर किया था। चीनी विदेश विभाग के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार दायित्वों को पूरा करने वाले सभी देश परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऐसे देशों पर मौजूदा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। 
• भारत, जापान के साथ परमाणु करार करने वाला ऐसा पहला देश बन गया है, जिसने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किया है। 
• मोदी और शिंजो एबी द्वारा जारी संयुक्त बयान में दक्षिण चीन सागर का भी उल्लेख था। शुआंग ने उम्मीद जताई कि क्षेत्र के बाहर के देश विवाद सुलझाने के लिए संबंधित देशों द्वारा किए जा रहे प्रयास का समर्थन करेंगे।
4. सेवा क्षेत्र में आया बंपर एफडीआई
• सरकार के कारोबार सुगमता, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों के बीच मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-सितम्बर की अवधि में सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ढाई गुना से अधिक बढ़कर 5.28 अरब डालर हो गया।औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार इस क्षेत्र में पिछले साल इसी अवधि में 1.46 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। 
• इस क्षेत्र के तहत बैंकिंग, बीमा, आउटसोर्सिग, शोध एवं विकास और तकनीकी परीक्षण इत्यादि क्षेत्र शामिल हैं। घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने और कारोबार सुगमता बेहतरी के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं जिनमें समयसीमा के तहत अनुमतियां और प्रक्रि याओं को आसान करना शामिल है।सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एफडीआई बढ़ने के साथ ही वित्त वर्ष 2016-17 की पहली छमाही में देश में कुल विदेशी निवेशा 30 फीसद बढ़कर 21.62 अरब डालर रहा है। 
• सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश देश के कुल विदेशी निवेश का 18 फीसद है। गौरतलब है कि सेवा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में 60 फीसद योगदान करता है।
5. उत्तराखंड में बनेगा किसान आयोग
• कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और किसानों की तमाम समस्याओं के निदान के लिए सरकार उत्तराखंड किसान आयोग का गठन करेगी। इससे संबंधित विधेयक आगामी गैरसैंण विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। 
• सोमवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा राय में अब विधायक निधि से सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए बसों की खरीद की जा सकेगी। पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों को लीज पर भूमि लेने के लिए सरकार ने एक लाख का अनुदान देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। 
• सोमवार शाम छह बजे मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। कैबिनेट ने गैरसैंण सत्र में अनुपूरक बजट पेश किए जाने को मंजूरी दे दी। एक महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने राज्य में शिक्षण संस्थाओं के लिए विधायक निधि से बसों की खरीद के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। पहले प्रस्ताव गैरसैंण महाविद्यालय में बसों की खरीद का लाया गया, मगर बाद में इसे सभी शिक्षण संस्थाओं पर लागू करने का निर्णय लिया गया। 
• राज्य में पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन के क्रम में सरकार ने इन्हें सरकारी, ग्राम पंचायत या निजी भूमि खरीदने के लिए एक लाख की धनराशि अनुदान के रूप में देने का निर्णय लिया। उत्तराखंड किसान आयोग के गठन के लिए आगामी सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयक पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। 
• एक अन्य अहम निर्णय में सरकार ने विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008 के प्रावधानों में संशोधन कर दिया। इसके मुताबिक वर्गीकृत श्रेणी ए, बी के जिलों के क्षेत्रों में किसी औद्योगिक उपयोग के लिए ली गई भूमि का उपयोग न हो पाने की स्थिति में खरीददार को स्वयं औद्योगिक आस्थान विकसित करने की अनुमति होगी। 
• अन्य उद्यमियों को भी आस्थान में भूमि खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट मिल सकेगी।
Sorce of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)

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