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Wednesday, November 16, 2016

उज्ज्वला योजना का आरंभ :

उज्ज्वला योजना का आरंभ :
1- केंद्र सरकार अगले तीन साल में गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया करवाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 01 मई 2016 को बलिया (उत्तर प्रदेश) में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की। पहले साल 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
2- प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2016-17 में बीपीएल परिवार की महिला सदस्यों को 1.5 करोड़ गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा और लक्ष्य अगले तीन साल में पांच करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

3- उन्होंने कहा कि सरकार की सहायता से बीपीएल परिवार की महिला सदस्यों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार की यह नई पहल है। पीएम ने कहा कि सक्षम लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने के अनुरोध के बाद पिछले साल मार्च से अब तब से एक करोड़ से अधिक एलपीजी ग्राहकों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी है।
4- सरकार ने एलपीजी गैस उपलब्ध कराने के लिए शुरुआती लागत के रूप में 2016-17 के बजट में 2,000 करोड़ रुपए की राशि रखी है। योजना उज्ज्वला के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन उपलब्ध कराया जाना है। पात्र बीपीएल परिवार की पहचान राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा।
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। इसके अलावा योजना के लागू होने से कई और भी फायदे हैं जैसे कि:
1- जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करना।
2- जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना पकाने के साथ जुड़े स्वास्थ्य के गंभीर खतरों को कम करना।
3- अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
4- घर के अंदर के वायु प्रदूषण में तीव्र श्वसन की वजह से युवा बच्चों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम।
बजट और अनुदान:
सरकार ने पहले ही वित्त वर्ष 2016-17 के लिए उज्ज्वला योजना के कार्यान्वन के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकार चालू वित्त वर्ष के भीतर लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी। 8000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ इस योजना को अगले तीन सालों तक चलाया जायेगा।
इस योजना के कार्यान्वयन के लिए “Give-it-Up” अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लाया जायेगा। भारत सरकार ने अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपये एलपीजी सब्सिडी में बचा लिए हैं। “Give-it-Up” अभियान के शुभारंभ के बाद से 1.13 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है और बाजार मूल्य पर LPG सिलिंडर खरीद रहे हैं।
वित्तीय सहायता:
योजना के अंतर्गत भरा सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं के नाम पर दिया जाएगा।
सरकार स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी।
योजना का कार्यान्वयन:
योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। यह इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू कर रहा है, जिससे देश के सबसे गरीब करोड़ों परिवारों से संबंधित महिलाओं को लाभ होगा।
इस योजना को तीन साल में पूरा किया जाएगा, अर्थात वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19।

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