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Sunday, December 11, 2016

दैनिक समसामयिकी 10 December 2016(Saturday)


1.अगस्ता वेस्टलैंड खरीद घोटाले में सीबीआइ ने की कार्रवाई
• सीबीआइ (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में पूर्व वायुसेनाध्यक्ष शशिन्द्र पाल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी त्यागी के साथ ही उनके भाई संजीव त्यागी उर्फ जूली त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी गिरफ्तार किया गया है।
• इन सभी पर लगभग 3,600 करोड़ रुपये में वीवीआइपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए 423 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआइ के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ रिश्वत के लेन-देन के ठोस सुबूत मिलने के बाद ही कार्रवाई की गई है। 

• किसी पूर्व वायुसेनाध्यक्ष को पहली बार रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिछले हफ्ते ही सीबीआइ के कार्यवाहक निदेशक का पद संभालने वाले राकेश अस्थाना का यह पहला बड़ा फैसला है।
• सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पांच देशों से आए लेटर रोगेटरी (एलआर) के जवाबों के आधार पर सीबीआइ को अभी तक 50 मिलियन यूरो की दलाली की रकम के लेन-देन के सुबूत मिले हैं।
• जुलाई में सीबीआइ की एक टीम इटली भी गई थी, जहां उसने केस से जुड़े विधि और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी। दलाली की रकम के लेन-देन का पता लगाने के लिए कुल आठ देशों को लेटर रोगेटरी भेजे गए थे।
• इनमें से मॉरीशस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात से एलआर का कोई जबाव नहीं आया है। इन देशों से भी इसे जल्दी मंगाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान देने की बात है कि इस साल मई में ईडी ने तीन कंपनियों के 86 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए थे।
• ईडी ने दावा किया था कि ये शेयर दलाली की रकम से जुड़े हैं। लेकिन इन कंपनियों और उनके निदेशकों का खुलासा नहीं हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिचौलिए गुइडो हशके के मार्फत आई रिश्वत की रकम का काफी हद तक पता लगा लिया गया है। लेकिन क्रिश्चियन माइकल के मार्फत दी गई दलाली का पता लगाना अभी बाकी है। एजेंसियां क्रिश्चियन माइकल को भारत लाकर पूछताछ करने का पूरा प्रयास कर रही हैं।
• दरअसल, एसपी त्यागी के वायुसेनाध्यक्ष रहने के दौरान ही खरीद सौदे को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन हस्ताक्षर 2010 में एसपी त्यागी के सेवानिवृत्त होने के तीन साल बाद हुए थे।
• आरोप है कि एसपी त्यागी के भाइयों ने गौतम खेतान के साथ मिलकर भारत में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद को हरी झंडी देने के लिए जबरदस्त लॉबिंग की थी। इन सभी से ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और सीबीआइ कई बार पूछताछ कर चुकी है।

2. पाकिस्तान के परमाणु जखीरे पर भारत की नजर
• पाकिस्तान तेजी से परमाणु हथियार के जखीरे को बढ़ा रहा है। भारत इस पर पैनी निगाह रखे हुए है। रक्षा मंत्री मनोहर र्पीकर ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा काफी तेजी से परमाणु हथियार बढ़ाने की बात कही गई है।
• संसद के निचले सदन में रक्षा मंत्री ने कहा, ‘सरकार पाकिस्तान द्वारा ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार का उत्पादन करने के प्रयास से अवगत है। इस पर निगरानी रखी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी तरह के खतरे का माकूल जवाब दिया जाएगा।’
• स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति शोध संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के पास 110-130 परमाणु हथियार हैं। जबकि भारत के पास 100-120 हथियार हैं।
• अमेरिकी शोधकर्ता टॉम डाल्टन और माइकल क्रेपॉन ने भी इस बाबत रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक एक दशक के अंदर पाकिस्तान इस मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन जाएगा।
3. रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार के रवैये से संयुक्त राष्ट्र निराश
• म्यांमार के रखाइन प्रांत में रो¨हग्या मुसलमानों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। सरकार के रवैये पर निराशा जताते हुए स्टेट काउंसलर सू की से अंतरात्मा की आवाज सुनने और सीधी दखल की अपील की है। म्यांमार पर यूएन के विशेष सलाहकार विजय नांबियार ने उम्मीद जताई कि सू की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं की समझेंगी ।
• नांबियार यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों का दौरा कर सू की को वहां के लोगों से सीधी बात करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा देना चाहिए। ठोस कदम उठाकर ही म्यांमार अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भरोसा कायम रख सकता है।
• गौरतलब है कि पिछले महीने नौ पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से सेना रखाइन में अभियान चला रही है। सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए अब तक करीब 20 हजार रो¨हग्या बांग्लादेश भाग चुके हैं।
• कई लोगों के मारे जाने, गिरफ्तारी और दुष्कर्म की भी खबरें हैं। सैन्य अभियान नहीं रोकने के कारण नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सू की की वैश्विक स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है।
• हालांकि म्यांमार की सरकार का कहना है कि वह कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खुद सू की ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है उससे हालात खराब हो सकते हैं।
4. ट्रंप प्रशासन में रक्षा सौदे बनेंगे भारत-अमेरिका संबंधों की धुरी
• जॉर्ज बुश के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार किया। निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में भारत को अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार बनाने की नींव रखी। 
• अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका इन फैसलों को जमीन पर उतारेगा। 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे ट्रंप ने फरवरी में भारत के साथ अहम रक्षा सौदों को लेकर बैठक बुलाई है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद परमाणु ऊर्जा पर हो रही बातचीत को अमलीजामा पहनाने के लिए अहम समझौते की भी तैयारी है। 
• अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को भारत को अहम रणनीतिक साझेदार बनाने संबंधी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे भारत को अमेरिका का अहम रणनीतिक साङोदार बनाने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं ताकि द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। 
• इससे भारत को अमेरिका अब वह रक्षा तकनीक व सहयोग दे सकेगा जो अभी तक वह सिर्फ बेहद करीबी सहयोगी देशों मसलन, जापान, ब्रिटेन आदि को देता रहा है। 
• अमेरिकी सीनेट ने इस कानून को उस समय पारित किया जब अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर दिल्ली में रक्षा मंत्री मनोहर र्पीकर व पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भविष्य में होने वाले रक्षा सौदों पर अहम बातचीत कर रहे थे। 
• राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को मिली अप्रत्याशित जीत के बाद से ही भारतीय विदेश मंत्रलय वहां के भावी प्रशासन की टोह लेने में जुटा हुआ है। विदेश सचिव एस जयशंकर इस बारे में पिछले दिनों वाशिंगटन की यात्र भी कर आए हैं। 
• इससे जुड़े लोगों का कहना है, इसमें कोई दोराय नहीं कि ट्रंप प्रशासन में भारत-अमेरिका के रिश्ते और गहरे होंगे। वजह यह है कि पिछले दोनों राष्ट्रपतियों ने डेढ़ दशक के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर जो फैसले किए हैं उन्हें अमली जामा ट्रंप के कार्यकाल में ही पहनाया जाएगा। इसकी शुरुआत रक्षा सौदों को लेकर होगी। 
• ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के महीने भर के भीतर भारत व अमेरिका के बीच गठित डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिसिएटिव (डीटीटीआइ) की अहम बैठक रखी गई है। 
• इस बैठक में अमेरिका के सहयोग से भारत में बनाए जाने वाले रक्षा उपकरणों को लेकर कुछ अहम फैसले होंगे। इसी तरह भारत और अमेरिका के बीच हुए परमाणु करार के मुताबिक दोनों देशों की कंपनियों के सहयोग से भारत में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लगाने का काम भी ट्रंप प्रशासन में रफ्तार पकड़ेगा। 
• इस बारे में भारत व अमेरिका के बीच अंतिम द्विपक्षीय वार्ता अप्रैल, 2016 में हुई थी। उसके बाद जून, 2016 में पीएम मोदी की वाशिंगटन यात्र के दौरान अमेरिका की वेस्टिंगहाउस और भारतीय कंपनी एनपीसीआइएल के बीच आंध्र प्रदेश में छह परमाणु रिएक्टर लगाने संबंधी करार को अंतिम रूप दिया गया था। लेकिन अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की राह में अड़चन आ रही है। 
• दोनों देशों के बीच यह सहमति बनी है कि इन मुद्दों को ट्रंप प्रशासन के काम शुरू करने के साथ ही प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। भारत ने परमाणु ऊर्जा से वर्ष 2032 तक 63 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा है। 
• इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि अमेरिकी कंपनियों के सहयोग से लगने वाले संयंत्रों पर जल्द काम शुरू किया जाए।
5. पार्क ग्यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित
• दक्षिण कोरिया के सांसदों ने भ्रष्टाचार संबंधी एक घोटाले में फंसी राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को शुक्रवार को पारित कर दिया और इसके साथ ही पार्क के पास से कार्यकारी शक्तियां छीन ली गई। इस घोटाले ने पार्क के प्रशासन को पंगु बना दिया था और इसके खिलाफ सड़कों पर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हुए थे।
• नेशनल असेंबली का प्रस्ताव 56 के मुकाबले 234 मतों से पारित किया गया। इस प्रस्ताव में पार्क की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हस्तांतरित करने की बात की गई हैं। अब इस निर्णय के अनुमोदन और राष्ट्रपति को कार्यालय से स्थायी रूप से हटाने को लेकर संवैधानिक अदालत का निर्णय लंबित है।
• इस नतीजे के बाद से पार्क के नेता वाले रूतबे में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। चार साल तक सत्ता में रहने के बाद अब ऐसी संभावनाएं पैदा हो रही हैं कि वह इतिहास में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली ऐसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के रूप में दर्ज हो सकती हैं, जिन्हें पद से हटाया गया। महाभियोग के प्रस्ताव में पार्क पर संवैधानिक और आपराधिक उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था, जिनमें लोगों को रिश्वत और सत्ता के दुरुपयोग से बचाने में विफल रहना शामिल है। महाभियोग के प्रस्ताव को सभी 171 विपक्षी एवं स्वतंत्र सांसदों का समर्थन प्राप्त था। इसकी स्वीकृति को राष्ट्रपति की साएनूरी पार्टी के भीतर मौजूद पार्क-विरोधी धड़े ने संभव बनाया।
6. अगले तीन वर्षो में खुलेगा नया नोबेल केंद्र
• दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करने वाला ‘‘नोबेल फाउंडेशन’ अगले तीन वर्षो में नया नोबेल केंद्र खोलेगा जहां बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटक नोबेल विजेताओं की उपलब्धियों और आविष्कारों को करीब से जान पाएंगें।नोबेल फाउंडेशन के अधिकारियों का कहना है कि नया नोबेल केंद्र वर्ष 2020 में खुलेगा जहां बड़ी संख्या में पर्यटक रह सकेंगे।
• यह नया केंद्र स्टॉकहोम का दिल कहे जाने वाले ब्लासिएहॉमेन द्वीप में होगा, जहां दर्शक नोबेल पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियों और आविष्कारों से प्रेरणा ले सकेंगे। इस जगह के चुनाव से पहले कई स्थानों का सव्रेक्षण किया गया था। फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक लार्स हीकेन्सटेन ने कहा, यह केंद्र वैज्ञानिक, मानवीय और साहित्यिक आधार पर उन्नत होगा जो आज भी लोगों के लिए प्रासंगिक है और इससे भविष्य के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी।
• नोबेल केंद्र को लोगों से मिले चंदे से बनाया जाएगा। इस इमारत में स्कूल होंगे और कुछ हिस्से प्रदर्शनी, कांफ्रेंस के लिए बनाए जाएंगे। इस केंद्र में प्रत्येक वर्ष छह लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की संभावना है। यह केंद्र स्वीडन और दुनिया के युवाओं के लिए शिक्षा का घर होगा।
Sorce of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)

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